रेल्वे अपघात : उच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर; रेल्वेतील अपघातग्रस्त वा-यावर !

प्राजक्ता कदम, 

शुक्रवार, १८ फेब्रुवारी २०११

वेळेत उपचार न मिळाल्याने लोकल अपघातांची दिवसेंदिवस वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन जागतिक दर्जाची निमवैद्यकीय व्यवस्था रेल्वेने उपलब्ध करावी अथवा महत्त्वाच्या स्थानकांवर किमान एक खोली तरी ‘२४ तास वैद्यकीय कक्ष’ म्हणून उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दीड वर्षांपूर्वी दिला होता. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी रेल्वे प्रशासनाने त्याकडे हेतूत: कानाडोळा केल्याचेच गेल्या चार-पाच वर्षांतील रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. रेल्वे अर्थसंकल्पातही प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला फारसे महत्त्व दिले जात नसल्याचेच आढळले आहे.
गेल्या चार वर्षांतील लोकल अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची आकडेवारी लक्षात घेतली, तर २००७ साली तीन हजार ९९७, २००८ साली तीन हजार ७८२, २००९ साली तीन हजार ७०६ आणि २०१० साली तीन हजार ७१० प्रवाशांचा रुळ ओलांडताना, लोकल व फलाटामध्ये असलेल्या पोकळीमध्ये वा चालत्या गाडीने प्रवास करताना पडून वा रेल्वे खांबाला धडकून मृत्यू झालेला आहे. २०१० मध्ये तर फलाट आणि लोकलच्या पोकळीमध्ये पडून ९१, गाडीतून प्रवास करताना एक हजार ९४२ आणि १६१ प्रवाशांचा चालत्या गाडीतून प्रवास करताना खांबाला धडकल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. 

वाढत्या अपघातांच्या समस्येची दखल घेऊन सर्वेश मेहता यांनी २००१ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वेळेत उपचार मिळत नसल्यामुळे लोकल अपघातातील मृत्युंची संख्या वाढत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. परदेशात ज्या प्रमाणे रेल्वे स्थानकांवरही निमवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली जाते त्याच धर्तीवर मुंबईतही अशी सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश रेल्वेला द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परंतु अशाप्रकारची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही रेल्वेची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये पुन्हा याबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली. 

मार्च २००९ मध्ये न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकांवर निकाल देताना, निमवैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे रेल्वेच्या अखत्यारीत येत नसले तरी प्रवाशांची काळजी घेणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करून महत्त्वाच्या स्थानकांवर रात्रंदिवस वैद्यकीय सुविधा पुरविणारा कक्ष सुरू करण्याचे तसेच तेथे डॉक्टरची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय मुबलक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे आणि त्यायोगे जखमींना सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयात तातडीने नेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला दोन वर्षे होत आली, तरी रेल्वेकडून त्याची अंमलबजावणी करणे दूरच राहिले, पण रेल्वेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

कोणताही रेल्वे अपघात झाला तर स्टेशन मास्तर किंवा स्थानक अधीक्षकांकडून रेल्वे पोलिसांना कळविले जाते. त्यानंतर स्थानकावरील हमालांच्या मदतीने रेल्वे पोलीस जखमी व्यक्तीला नजीकच्या शासकीय अथवा खासगी रुग्णालयात नेले जाते. मात्र हमालांना शोधणे, त्यानंतर स्ट्रेचर व रुग्णवाहिकेची सोय करणे यातच वेळ वाया जात असल्याने जखमीला तात्काळ उपचार मिळत नाहीत. परिणामी त्याचा मृत्यू होतो. मध्य रेल्वेवर ९१ रेल्वे स्थानके आहेत. परंतु त्यातील केवळ नऊ स्थानकांवरच रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत, तर पश्चिम रेल्वेवर ३८ रेल्वे स्थानके असून त्यातील केवळ चारच रेल्वे स्थानकांमध्ये रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध आहे. दादर, ठाणे, कर्जत, वडाळा, पनवेल या हद्दीतील रेल्वे स्थानकावर प्रथमोपचाराच्या अपुऱ्या सोयी उपलब्ध आहेत. पण ते करणारे डॉक्टर्सच नाहीत. यावरून एकूणच समस्येबाबत रेल्वे मंत्रालय वा मंडळ किती गंभीर आहे हे दिसून येत आहे.