कैलास कोरडे / प्राजक्ता कदम
सीएसटी स्थानकावरील २६/११ च्या हल्ल्यापासून रेल्वे, लोहमार्ग पोलीस (जीआरपी) आणि रेल्वे सुरक्षा दल या तिघांनीही केवळ दहशतवाद्यांना निशाण्यावर ठेवले आहे. उपनगरी लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना जणू केवळ दहशतवादी कारवाया वगळता अन्य कोणत्याही गोष्टींपासून धोका नाही, अशा समज करून घेत या त्रयींनी लाखो प्रवाशांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे.
कसाब व त्याचा साथीदार इस्माईल या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी सीएसटी स्थानकावर हल्ला केल्यापासून रेल्वे, जीआरपी आणि आरपीएफच्या अजेंडय़ावर केवळ दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठीच्या उपायोजना आहेत. प्रवासी सुरक्षेच्या मुद्दा उपस्थित करताच दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी सर्वसमावेश सुरक्षा योजना आखण्यात आली आहे, असे उत्तर दिले जाते. दहशतवादविरोधी सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, अमूक प्रकारच्या रायफल, तमूक प्रकारचे एक्सरे बॅगेज स्कॅनर खरेदी करणार असल्याची माहिती दिली जाते. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी सर्वसमावेशक सुरक्षा योजनेच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत आणि उपनगरी प्रवाशांच्या जीवाशी सुरू असलेला क्रूर खेळ तसाच पुढे सुरू आहे.
सुरक्षेच्या नावाखाली प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत कशी हेळसांड होत आहेत, याबाबतही अनेक उदाहरणे देता येतील. अंधाराचा फायदा घेऊन दरवाजात उभ्या असलेल्या मंडळींच्या हातावर फटका मारून मोबाईल मारणाऱ्यांचा लाखो प्रवाशांनी अक्षरश: धसका घेतला आहे. अनेक प्रवाशांनी आपले मोबाईल गमावले आहेत. मात्र सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ठराविक पद्धतीने होणारी ही मोबाईल चोरी आजवर अनेकांच्या जीवावर बेतली आहे. विशेषत: अनेक महिलांना या चोरीमुळे जीव गमवावा लागला आहे. तर कित्येक प्रवासी जायबंदी झाले आहेत.
प्रवाशांच्या जीवाला घोर लावणाऱ्या या प्रकाराबद्दल पोलीस किंवा रेल्वे यंत्रणेला काहीएक सोयरसुतक नाही. दरवाजातील प्रवाशांचे मोबाईल मारणाऱ्या किती चोरांना आजवर पकडण्यात आले आणि त्यापैकी किती जणांविरुद्ध न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाला? याबाबतची माहिती जीआरपीने जाहीर केल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित यंत्रणा किती गंभीर आहेत, हे स्पष्ट होईल. हा प्रकार रेल्वेच्या कानी घातला की तो सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगून रेल्वे प्रशासन आपली जबाबदारी जीआरपी- आरपीएफवर ढकलते. आरपीएफकडे विचारणा केल्यास, ‘आमचे काम केवळ रेल्वेच्या मालमत्तेची सुरक्षा’ करणे इतकेच असल्याचे सांगितले जाते. लोहमार्ग पोलीस कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी नाकारत नसले तरी ‘आपल्यादृष्टीने दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य’ असल्याचेच ते सांगतात. अशावेळी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे हा प्रश्न अधांतरीच आहे.
काही दिवसांपूर्वी ‘टपोरीं’च्या मुद्दय़ावर विचारता, जीआरपीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राज खिलनानी यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतचे जाहीर वक्तव्य करून उपस्थितांना धक्काच दिला. ‘टपोरीं’चे अपघात तर अपघातात मोडतच नाही. ती तर आरपीएफची जबाबदारी ठरते. त्यामुळे आमचा या समस्येशी काहीच संबंध नाही, असा दावा खिलनानी यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्यावर टीकेचा सूर निघाल्यावर त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी दावा केला की, रेल्वे पोलिसांचे काम हे कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवणे आहे. ती जबाबदारी आम्ही प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत. आमच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिबंध करणे हे आहे. त्यामुळे भविष्यात असे हल्ले झाले, तर ते रोखण्यासाठी आम्ही सज्ज होत आहोत. त्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आमची पहिली प्राथमिकता आहे. खिलनानींनी हे स्पष्टीकरण दिले असले तरी अशा घटनांची नोंद रेल्वे पोलीस ‘अपघाती मृत्यू’ म्हणूनच करतात हे वास्तव आहे.
